जाणून घ्या महत्त्वपूर्ण कायदे!

समाजाच्या प्रत्येक घटकाला स्वातंत्र्य, अधिकार कायद्याने बहाल केलेले आहेत. ‘समाज आणि स्त्रिया’ हा विषय पूर्वापार कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. समाज कितीही पुढारत असला तरी स्त्रियांबद्दलची संकुचित मानसिकतेची पाळंमुळं आजही खोलवर रुजलेली आहेत. त्यासाठीच स्त्रियांना कौटुंबिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीवर संरक्षण मिळावं म्हणून कायद्यात स्त्रियांच्या हक्क आणि अधिकारांबाबत काही तरतुदी केलेल्या आहेत. समाजातला एक जागृत घटक म्हणून याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. यामुळे स्त्रियांना सुरक्षितता, मान सन्मान आणि समानता मिळू शकेल.

त्यातल्या काही कायद्यांची माहिती आपण करू घेऊयात :

महिला संरक्षण कायदा
कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा
१९६१’च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

अश्लीलताविरोधी कायदा
स्त्रियांसोबत अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून अश्लीलता करणाऱ्याला वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकार कायद्यात आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात लावणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबद्दल पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा
या कायद्यानुसार, लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

मुलावर हक्क
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

समान वेतन कायदा
समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

हिंदू उत्तराधिकार
हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार स्त्रियांना संपत्तीमध्ये अधिकार देण्यात आले आहेत. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेला आहे.

हिंदू विवाह कायदा
या कायद्यानुसार, स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

प्रसूती सुविधा कायदा
नोकरदार स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद आहे. या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.

विशेष विवाह अधिनियम
मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वर्षे पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.

गर्भलिंग चाचणी
स्त्री भूण हत्या रोखणे व गर्भांचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे कायद्याने गुन्हा आहे तसेच स्त्रीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करणे देखील गुन्हा ठरतो.

स्त्री म्हणून कायद्यांबाबत जागरूक असणे आवश्यक आहे.

Popular Posts
दही वडे (1)
‘दही-वडे’
February 20, 2017
Designed and Developed by SocioSquare